लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को लखनऊ स्थित मुख्यमंत्री आवास, 5 कालिदास मार्ग पर आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से पहुंचे लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी व्यक्तिगत और पारिवारिक समस्याओं के साथ-साथ प्रशासनिक स्तर से जुड़ी शिकायतें मुख्यमंत्री के सामने रखीं।
जनता दर्शन के दौरान मुख्यमंत्री ने एक-एक कर लोगों की बात सुनी और संबंधित मामलों की जानकारी ली। फरियादियों ने जमीन-जायदाद, राजस्व, पुलिस, रोजगार, आर्थिक सहायता, शिक्षा, इलाज तथा अन्य सरकारी योजनाओं से संबंधित समस्याएं भी उनके सामने रखीं। मुख्यमंत्री ने लोगों को भरोसा दिलाया कि उनकी शिकायतों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
अधिकारियों को दिए प्रभावी कार्रवाई के निर्देश
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मौके पर मौजूद अधिकारियों तथा संबंधित विभागों को निर्देश दिया कि जनता से प्राप्त शिकायतों का जल्द, निष्पक्ष और प्रभावी तरीके से निस्तारण किया जाए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि किसी भी फरियादी को अनावश्यक रूप से परेशान न होना पड़े और शिकायतों के समाधान में लापरवाही नहीं होनी चाहिए।
सीएम ने यह भी जोर दिया कि जिन मामलों का समाधान जिला या विभागीय स्तर पर संभव है, उन्हें अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए। संबंधित अधिकारी शिकायतों की वास्तविक स्थिति की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करें।
आम लोगों से सीधे संवाद पर जोर
जनता दर्शन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सीधे जनसंवाद का एक महत्वपूर्ण माध्यम माना जाता है। ऐसे कार्यक्रमों में प्रदेश के अलग-अलग जिलों से लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचते हैं। मुख्यमंत्री स्वयं उनकी बात सुनते हैं और जरूरत के अनुसार संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश देते हैं।
इस दौरान मुख्यमंत्री ने फरियादियों की बात सुनते हुए उनकी समस्याओं के समाधान के लिए प्रशासनिक स्तर पर आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए। अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करने को कहा गया कि शिकायतों के निस्तारण में गुणवत्ता बनी रहे और पीड़ित व्यक्ति को वास्तविक राहत मिले।
शिकायतों के निस्तारण की होगी जिम्मेदारी
जनता दर्शन में प्राप्त शिकायतों को संबंधित विभागों और अधिकारियों तक पहुंचाकर उन पर कार्रवाई सुनिश्चित करने की प्रक्रिया अपनाई जाती है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट किया कि जनसमस्याओं का समाधान शासन की प्राथमिकताओं में शामिल है। आम लोगों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें, इसके लिए शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण जरूरी है।
मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद संबंधित अधिकारियों के सामने अब इन शिकायतों के निस्तारण की जिम्मेदारी होगी। सरकार की ओर से लगातार यह संदेश दिया जाता रहा है कि जनता की समस्याओं को सुनना और उनका समाधान सुनिश्चित करना प्रशासन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है।
