विनीत जोशी शिक्षा सचिव पद से हटाए गए, CBSE और NTA का नेतृत्व भी कर चुके हैं; केंद्र सरकार ने किया बड़ा प्रशासनिक फेरबदल

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने शिक्षा मंत्रालय में बड़ा प्रशासनिक बदलाव करते हुए उच्च शिक्षा सचिव विनीत जोशी का तबादला कर दिया है। उनकी जगह वरिष्ठ आईएएस अधिकारी नरेश पाल गंगवार को उच्च शिक्षा विभाग का नया सचिव नियुक्त किया गया है। सरकार ने इस बदलाव को व्यापक सचिव-स्तरीय प्रशासनिक फेरबदल का हिस्सा बताया है। �
क्या हुआ?
कैबिनेट की नियुक्ति समिति (ACC) द्वारा जारी आदेश के अनुसार, विनीत जोशी को पंचायती राज मंत्रालय में सचिव के रूप में भेजा गया है। वहीं, नरेश पाल गंगवार अब शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी संभालेंगे। सरकार ने इस बदलाव के पीछे कोई आधिकारिक कारण नहीं बताया है। �
NEET विवाद के बीच आया फैसला
यह बदलाव ऐसे समय में हुआ है जब NEET-UG 2026 परीक्षा में कथित पेपर लीक और अन्य अनियमितताओं को लेकर देशभर में चर्चा और विरोध जारी है। विपक्ष लगातार इस मुद्दे पर सरकार से जवाब मांग रहा है और संसद में भी इसे लेकर बहस की मांग की जा रही है। हालांकि, सरकार ने अपने आदेश में इस तबादले को सीधे तौर पर NEET विवाद से नहीं जोड़ा है। �
कौन हैं विनीत जोशी?
विनीत जोशी 1992 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और शिक्षा क्षेत्र में लंबा प्रशासनिक अनुभव रखते हैं। उन्होंने कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है, जिनमें शामिल हैं:
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) के अध्यक्ष
राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) के महानिदेशक
शिक्षा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव
मणिपुर के मुख्य सचिव
उच्च शिक्षा विभाग के सचिव
जनवरी 2025 में उन्होंने उच्च शिक्षा सचिव का पद संभाला था। �
नए शिक्षा सचिव कौन हैं?
सरकार ने राजस्थान कैडर के 1994 बैच के आईएएस अधिकारी नरेश पाल गंगवार को उच्च शिक्षा विभाग का नया सचिव नियुक्त किया है। इससे पहले वे पशुपालन एवं डेयरी विभाग में सचिव के रूप में कार्यरत थे। �
शिक्षा मंत्रालय के सामने बड़ी चुनौतियां
नए सचिव के सामने कई महत्वपूर्ण चुनौतियां होंगी, जिनमें शामिल हैं:
प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शिता बढ़ाना
NEET और अन्य राष्ट्रीय परीक्षाओं में भरोसा बहाल करना
उच्च शिक्षा से जुड़ी नई नीतियों का प्रभावी क्रियान्वयन
डिजिटल शिक्षा और विश्वविद्यालय सुधारों को गति देना
विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में शिक्षा मंत्रालय की प्राथमिकता परीक्षा प्रणाली को अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और विश्वसनीय बनाना होगी।