हैदराबाद, तेलंगाना में एक निजी स्कूल शिक्षक को होमवर्क पर विवाद के बाद बर्खास्त कर दिया गया है, जिसने कथित तौर पर छह वर्षीय हिंदू छात्र को इस्लामी धार्मिक प्रथाओं से संबंधित सामग्री पढ़ने के लिए कहा था।
समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस ने कहा कि उन्हें छात्र के एक रिश्तेदार से शिकायत मिली है और फिलहाल आरोपों की पुष्टि की जा रही है। निष्कर्षों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
परिवार होमवर्क में धार्मिक सामग्री पर सवाल उठाता है
विवाद तब शुरू हुआ जब बच्चे के परिवार ने छात्र की होमवर्क डायरी में लिखे निर्देशों पर आपत्ति जताई। रिपोर्ट में कहा गया है कि लड़के की चाची के अनुसार, असाइनमेंट में उसे एक प्रमुख मुस्लिम विश्वास से जुड़ी सामग्री पढ़ने के लिए कहा गया था।
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चाची ने कहा कि उन्होंने इस मुद्दे पर स्कूल अधिकारियों से बात की और आरोप लगाया कि प्रिंसिपल ने उनसे कहा कि यह एक धार्मिक विषय है जिसका पालन करना “सभी छात्रों के लिए अनिवार्य है।”
महिला ने यह भी दावा किया कि शिक्षक ने बाद में कहा कि निर्देश गलती से बच्चे की किताब में लिख दिए गए थे।
घटना के बारे में बोलते हुए स्कूल पंचांग प्रदर्शित करते हुए उन्होंने तर्क दिया कि धर्म से संबंधित होमवर्क केवल उन छात्रों को सौंपा जाना चाहिए जो स्वेच्छा से इसका अध्ययन करना चुनते हैं। उन्होंने शिक्षा विभाग से कार्रवाई करने की भी मांग की.
स्कूल ने शिक्षक को बर्खास्त कर दिया
समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, विवाद के बाद स्कूल प्रबंधन ने गुरुवार को पुष्टि की कि संबंधित शिक्षक को बर्खास्त कर दिया गया है।
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प्रबंधन अधिकारी ने निर्णय के बारे में अधिक जानकारी नहीं दी।
राजनीतिक एवं विहिप प्रतिक्रियाएँ
इस मुद्दे पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार और विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) ने भी तीखी आलोचना की, दोनों ने स्कूल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।
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बंदी संजय कुमार ने घटना पर कड़ी आपत्ति जताते हुए स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की.
उन्होंने पूछा, “तथाकथित धर्मनिरपेक्ष संगठन इस घटना पर चुप्पी क्यों साधे हुए हैं।”
यह विश्वास व्यक्त करते हुए कि 2028 में अगले विधानसभा चुनाव के बाद तेलंगाना में भाजपा सत्ता में आएगी, संजय कुमार ने कहा कि सभी हिंदू छात्रों के लिए ‘तिलक’ (माथे पर धार्मिक चिह्न) लगाना अनिवार्य कर दिया जाएगा।
विहिप नेता रविनुथला शशिधर ने भी संस्था के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि इसकी सरकारी मान्यता रद्द की जानी चाहिए।
(पीटीआई इनपुट के साथ)
